नई दिल्ली / भुवनेश्वर:

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) विवाद को लेकर सड़क पर उतरा विपक्ष अब कानूनी कार्रवाई के घेरे में आ गया है। 8 अक्टूबर 2026 को दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के खिलाफ 2 नई प्राथमिकियां (FIR) दर्ज की हैं।

सरकारी काम में बाधा और पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोप:

दिल्ली पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर और आकाशवाणी भवन के समीप धारा 163 (BNSS) लागू होने के बावजूद गैर-कानूनी तरीके से मार्च निकालने, बैरिकेड तोड़ने और ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों के साथ कथित हाथापाई व धक्का-मुक्की करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को बाधित करने वालों के खिलाफ वीडियो फुटेज के आधार पर साक्ष्य जुटाए गए हैं।

विपक्ष का पलटवार: 'आवाज दबाने की साजिश':

कांग्रेस और विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन ने दर्ज की गई दोनों नई FIR को 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने जा रहे जन-प्रतिनिधियों को पुलिस ने जमीन पर घसीटा और चोटें पहुंचाईं, और अब उलटा सांसदों पर ही झूठे मुकदमे थोपे जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने साफ किया कि मुकदमों और पुलिस की लाठियों से उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है।

ओडिशा में व्यापक चक्का जाम, जनजीवन प्रभावित:

दिल्ली में उठे इस विवाद की आंच अब राज्यों तक फैल चुकी है। ECI में कथित अनियमितताओं और स्थानीय प्रशासनिक मुद्दों को लेकर आज ओडिशा में विपक्षी दलों ने 12 घंटे के संपूर्ण राज्यव्यापी बंद (State-wide Bandh) का आह्वान किया है। भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर और बालासोर समेत कई प्रमुख जिलों में सुबह से ही राष्ट्रीय राजमार्गों को ब्लॉक कर दिया गया है। बसें, टैक्सियां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह ठप हैं और रेलवे स्टेशनों पर भी भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

सड़क से संसद तक तेज हुआ टकराव:

एक तरफ जहां विपक्षी सांसद राष्ट्रपति से मिलकर CEC के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की इस कानूनी कार्रवाई ने केंद्र और विपक्ष के बीच टकराव को बेहद संवेदनशील मोड़ पर ला खड़ा किया है।

जे जनमत नेशनल डेस्क:

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